लखवाड़ बांध परियोजना प्रभावितों की समस्याओं और मांगों पर डीएम ने की बैठक

लंबित मुआवजा प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश, रोजगार के लिए प्रभावित परिवारों का समेकित डेटाबेस तैयार करने को कहा

टिहरी गढ़वाल, 3 नवंबर 2026। लखवाड़ बांध बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित परिवारों की समस्याओं एवं विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में संघर्ष संयुक्त समिति जौनपुर-जौनसार के प्रतिनिधियों ने परियोजना से प्रभावित परिवारों की समस्याएं और मांगें जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। जिलाधिकारी ने सभी मांगों को धैर्यपूर्वक एवं संवेदनशीलता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

रोजगार और नियुक्तियों से जुड़े मुद्दे उठाए

बैठक में यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा युवाओं के स्थायी रोजगार के लिए 40 पदों को फ्रीज करने तथा 400 अन्य पदों को अनफ्रीज कर भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग उठाई गई। इसके साथ ही यूजेवीएनएल के लखवाड़ बांध कार्यालय, अतिथि गृह और अन्य स्थानों पर परियोजना प्रभावित युवाओं को संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) आधार पर नियुक्ति देने का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा गया।

विस्थापन और मुआवजे से संबंधित मांगें रखीं

समिति के प्रतिनिधियों ने लखवाड़ बांध परियोजना से पूर्ण रूप से प्रभावित ग्राम रणोगी, कुन्ना और लोहारी के विस्थापन का मामला उठाया। इसके अलावा पूर्व में अधिग्रहित भूमि के प्रभावित काश्तकारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने, परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कराने तथा घराट और अन्य व्यावसायिक परिसंपत्तियों का आकलन कर नियमानुसार प्रतिकर देने की मांग की गई।

प्रतिनिधियों ने परिवार गणना वर्ष 2023 में सामने आई विसंगतियों को दूर करने, कृषि मजदूरी की दर वर्तमान दरों के अनुरूप निर्धारित करने तथा परिवार गणना की कटऑफ वर्ष 2026 किए जाने की मांग भी रखी।

आरएंडआर नीति और भूमि की दरों का मुद्दा भी उठा

बैठक में लखवाड़ बांध परियोजना के लिए नई अधिग्रहित भूमि से प्रभावित काश्तकारों के लिए जमरानी बांध की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) नीति के अनुरूप नीति निर्धारित करने का सुझाव दिया गया। वहीं, कैंपटी बाजार की बाजार दरों के आधार पर नई अधिग्रहित भूमि की दरें तय करने की मांग भी समिति की ओर से रखी गई।

पूर्ण अभिलेख वाले मुआवजा प्रकरण शीघ्र भेजने के निर्देश

जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मुआवजा प्रकरणों में सभी अभिलेख और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, उनकी फाइलें भुगतान की प्रक्रिया के लिए शीघ्र अग्रसारित की जाएं। उन्होंने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए नियमानुसार कार्रवाई आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

रोजगार के लिए तैयार होगा प्रभावित परिवारों का डेटाबेस

रोजगार संबंधी मांगों पर जिलाधिकारी ने संघर्ष संयुक्त समिति के अध्यक्ष एवं सचिव से प्रभावित परिवारों का समेकित डेटाबेस तैयार कर उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के लिए पात्र युवाओं का विवरण संबंधित कंपनी को उपलब्ध कराया जा सकेगा और रोजगार से जुड़ी प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

बैठक में ये रहे उपस्थित

बैठक में उपजिलाधिकारी धनोल्टी (आईएएस) अंशुल, राजस्व विभाग से एसएलएओ नीलू चौहला एवं बीना सेमवाल, यूजेवीएनएल के डीजीएम शिवदास, जेई संजय रावत एवं ईई सिविल प्रकाश चौहान, संघर्ष संयुक्त समिति के अध्यक्ष महिपाल सिंह, उपाध्यक्ष आनंद सिंह तोमर, कंडी गांव के प्रधान आनंद सिंह रावत, सह सचिव सुरेश रावत तथा सदस्य जसपाल सिंह सहित अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे।