स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, संस्थागत प्रसव, और डेंगू जैसी बीमारियों से निपटने की तैयारियों पर रहा विशेष ज़ोर
देहरादून/चंपावत:
चंपावत जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी मौसमी बीमारियों के प्रभाव को कम करने और बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने पर विशेष बल दिया गया।
इस बैठक में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।
🔍 स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति और योजनाओं की समीक्षा
बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई:
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के तहत बच्चों के निःशुल्क उपचार और स्क्रीनिंग सेवाएं
- मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और सुधार
- संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता और सुविधाओं की समीक्षा
- 108 एंबुलेंस सेवा के रिस्पॉन्स टाइम को और अधिक बेहतर करने के निर्देश
- आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क जांच व उपचार सेवाओं की स्थिति
- निर्माण कार्यों की प्रगति और स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण
🌿 मौसमी बीमारियों और यात्रा सीजन पर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट
बैठक में निर्देश दिए गए कि डेंगू, वायरल फीवर, और अन्य मौसमी संक्रमणों को देखते हुए:
- सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं और संसाधनों का स्टॉक सुनिश्चित किया जाए
- यात्रा सीजन के दृष्टिगत विशेष निगरानी और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियां पूर्ण की जाएं
- स्वच्छता, जल-निकासी और फॉगिंग अभियान को प्राथमिकता दी जाए
👵 बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता
पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक और भौतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि:
- बुजुर्गों के लिए घरेलू स्वास्थ्य जांच,
- निःशुल्क दवाएं,
- तथा विशेष आउटरीच शिविरों की योजना बनाई जाए ताकि उन्हें घर के निकट गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
🧑⚕️ उपस्थित अधिकारी और प्रतिनिधि
बैठक में चंपावत जिलाध्यक्ष श्री गोविंद सामंत, जिलाधिकारी श्री नवनीत पांडे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. देवेश चौहान, तथा विधायक प्रतिनिधि श्री प्रकाश तिवारी समेत कई अन्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे।
सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्वास्थ्य योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि आम जनता को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध हो सकें।
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