₹16 करोड़ की सड़क घोटाले की गूंज: कागजों में पूरी सड़क, धरातल पर अधूरा निर्माण; राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने खोला मोर्चा
BRIDCUL, ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप, विशेष ऑडिट और निलंबन की मांग
देहरादून। SKS News.
उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं का एक और बड़ा मामला सामने आया है। ब्रैडकुल (BRIDCUL) के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत स्वीकृत चमोली जिले की थराली विधानसभा क्षेत्र में कंडवाल गांव से कफूली मल्ला (चरण-1 एवं चरण-2) मोटर मार्ग निर्माण परियोजना में लगभग ₹16 करोड़ की लागत के बावजूद सड़क निर्माण अधूरा रहने के आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने उत्तरांचल प्रेस क्लब, देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता के माध्यम से विभागीय अधिकारियों एवं ठेकेदार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि मोटर मार्ग निर्माण के लिए स्वीकृत और भुगतान की गई धनराशि के अनुरूप कार्य धरातल पर दिखाई नहीं देता। उनका आरोप है कि परियोजना का अधिकांश भुगतान किए जाने के बावजूद सड़क का निर्माण कार्य अधूरा है तथा केवल सीमित हिस्से में निम्न गुणवत्ता का कार्य किया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच करते हुए तत्काल निलंबन और परियोजना से संबंधित अभिलेखों को सील करने की मांग की।
प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना इष्टवाल ने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से सड़क निर्माण कार्य के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रही है, जबकि ठेकेदार द्वारा कथित रूप से पिछले एक वर्ष से कार्य बंद रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी जनता की समस्याओं के प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।
पार्टी के पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश इष्टवाल ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष भौतिक एवं वित्तीय ऑडिट कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि परियोजना पर हुए व्यय और वास्तविक निर्माण कार्य का मिलान कराया जाना आवश्यक है, जिससे तथ्यों की स्पष्ट स्थिति सामने आ सके।
जिला सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भगवती प्रसाद गोस्वामी ने चेतावनी दी कि यदि मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी जनहित में आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण कराया जाना चाहिए तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और संबंधित पक्षों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल, प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना इष्टवाल, पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश इष्टवाल, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष शशि रावत, सुरेंद्र सिंह चौहान एवं गिरीश भद्री सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
प्रमुख मांगें
- मोटर मार्ग से संबंधित सभी सरकारी फाइलें, मापन पुस्तिका (MB) एवं भुगतान अभिलेख तत्काल सील किए जाएं।
- परियोजना का विशेष भौतिक एवं वित्तीय ऑडिट कराया जाए।
- प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल निलंबन की कार्रवाई की जाए।
- सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए।
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