सुमन चिकित्सालय नरेंद्रनगर में 18 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की गेट मीटिंग
चरणबद्ध आंदोलन के तहत कर्मचारियों ने उठाई ACP बहाली, OPS और गोल्डन कार्ड कैशलेस सुविधा की मांग
नरेंद्रनगर/टिहरी गढ़वाल |
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 18 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में मंगलवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद टिहरी गढ़वाल की ओर से सुमन चिकित्सालय कार्यालय परिसर, नरेंद्रनगर में गेट मीटिंग का आयोजन किया गया।
गेट मीटिंग की अध्यक्षता परिषद के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह राणा ने की, जबकि संचालन जिला मंत्री जयवीर रांगड, पूर्व अध्यक्ष एएनएम संघ सावित्री देवी एवं लेखा संघ अध्यक्ष कैलाश थपलियाल के संयुक्त नेतृत्व में किया गया।
कर्मचारियों ने रखीं 18 सूत्रीय प्रमुख मांगें
🔹 1. आर्थिक एवं वेतन विसंगति संबंधी मांगें
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ACP बहाली : 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर मिलने वाली ACP व्यवस्था को पूर्ववत लागू किया जाए।
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वेतन विसंगति : विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियां दूर कर समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक कर लागू की जाए।
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मकान किराया भत्ता (HRA) : राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार की भांति केंद्रीय दरों पर HRA दिया जाए।
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वाहन भत्ता : वंचित संवर्गों को संशोधित वाहन भत्ता प्रदान किया जाए।
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वेतनवृद्धि लाभ : 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कार्मिकों को काल्पनिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए।
🔹 2. पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ
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पुरानी पेंशन योजना (OPS) : NPS समाप्त कर OPS लागू की जाए।
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पेंशन राशिकरण : राशिकरण कटौती की अवधि कम की जाए।
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वर्कचार्ज कर्मी : सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार पेंशन व ग्रेच्युटी भुगतान में आ रही बाधाएं दूर की जाएं।
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8वां वेतन आयोग : कर्मचारी परिषद को सुझाव प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
🔹 3. चिकित्सा सुविधाएं (गोल्डन कार्ड)
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कैशलेस सुविधा : जन औषधि केंद्रों पर दवा व जांच पूरी तरह कैशलेस की जाए।
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बजट प्रबंधन : चिकित्सा प्रतिपूर्ति व अस्पताल भुगतान हेतु स्थायी बजट व्यवस्था की जाए।
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सेवानिवृत्त कर्मी : चिकित्सा बिल भुगतान हेतु वित्त विभाग द्वारा स्पष्ट शासनादेश जारी किया जाए।
🔹 4. पदोन्नति एवं सेवा नियमावली
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शिथिलीकरण : पदोन्नति में प्रोबेशन अवधि की शर्त समाप्त की जाए।
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विभाग पुनर्गठन : सेवा नियमावली संशोधन कर्मचारियों को विश्वास में लेकर किया जाए।
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मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा : लंबित मामलों हेतु विशेष बैठक आयोजित की जाए।
🔹 5. अन्य महत्वपूर्ण मांगें
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सभी निगमों, निकायों व विश्वविद्यालय कर्मियों को समान सुविधाएं।
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वर्दीधारी संवर्गों को पुलिस कर्मियों के समान लाभ।
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आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
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संगठनों के साथ नियमित संवाद एवं समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित की जाए।
आंदोलन को व्यापक बनाने का आह्वान
गेट मीटिंग के दौरान विकासखंड स्तरीय समितियों से आह्वान किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में गेट मीटिंग कर जन-जागरण अभियान चलाते हुए आंदोलन को मजबूती प्रदान करें।
विभिन्न विभागों के कार्मिकों की सहभागिता
आज की गेट मीटिंग में ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, लेखा संघ, स्वास्थ्य विभाग, एएनएम संघ, फार्मेसिस्ट सहित विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों ने भाग लिया।
इस अवसर पर भगवान सिंह राणा, जयवीर रांगड, सावित्री देवी, कैलाश थपलियाल, वीरू शाह, इंद्रा कोठारी, अर्चना नौटियाल, सरोजनी भट्ट, प्रीति नौटियाल, सुनीता तिवाड़ी, कांता कुडियाल, किरन नेगी, रेखा रावत, सुलोचना बोरा, ऊषा देवी, कुसुम, सुजाता बगियाल, हरीश कोठियाल, अरविंद गोस्वामी, अजय मेहर सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।
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