[su_button background=”#063f0d” color=”#fffffe” size=”2″ radius=”5″ text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]सरहद का साक्षी, देहरादून[/su_button]
उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शासकीय मंत्री सुबोध उनियाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आज कुल 11 प्रस्ताव आए, जिनमें से गन्ना विभाग के दो प्रस्ताव स्थगित हुए हैं।
उन्होंने बताया कि वन निगम में स्केलर के पद पर दैनिक काम करने वाले कर्मचारियों के मुद्दों पर उपसमिति बनाई गई है। जबकि देहरादून महानगर महायोजना के मामले में आवासीय भू उपयोग के अंतर्गत अब राष्ट्रीय पार्टियों को भी छूट प्रदान की गई। राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति के अनुसार विकलांगो को भी अंत्योदय में शामिल किया गया एवं कोरोना के चलते भर्ती परीक्षाएं न होने के फलस्वरूप 1 वर्ष की छूट उम्र के लिए दे दी गई है।
परिवहन निगम में कर्मचारियों के लंबित वेतन के मामले में कोर्ट में चल रही सुनवाई को देखते हुए मुख्यमंत्री को मांगो के निराकरण के लिए किया गया अधिकृत किया गया है लखवाड़ जलविद्युत परियोजना को दी गयी रेशम विभाग की जमीन वापस की गई । देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में 545 नई पर किए गए स्वीकृत पदों पर जल्द भर्ती होगी।
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