लखवाड़ बांध परियोजना: भूमि अधिग्रहण से जुड़ी 29 आपत्तियों पर जनसुनवाई

टिहरी गढ़वाल, 17 अक्टूबर 2026। लखवाड़ बांध बहुउद्देशीय परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में प्राप्त 29 आपत्तियों पर शनिवार को ग्राम बेल, तहसील नैनबाग में जनसुनवाई आयोजित की गई। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी की उपस्थिति में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 19 की अधिसूचना के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों पर धारा 21 के तहत सुनवाई की गई। इस दौरान परियोजना से प्रभावित टिहरी गढ़वाल जनपद के 17 गांवों से संबंधित ग्रामीणों की समस्याएं और आपत्तियां सुनी गईं।

संयुक्त सर्वेक्षण में छूटे भवनों और वृक्षों का मामला उठा

जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि संयुक्त माप एवं सर्वेक्षण के दौरान कुछ मकान, छानियां, गौशालाएं और घराट छूट गए थे। इसके अलावा कुछ आपत्तियां फलदार और इमारती लकड़ी के वृक्षों से संबंधित रहीं। ग्रामीणों की ओर से प्रस्तुत इन मामलों को सुनते हुए संबंधित प्रकरणों के नियमानुसार निस्तारण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई।

भूमि विवादों का न्यायालय से निस्तारण कराने के निर्देश

भूमि के आपसी विवादों से जुड़े मामलों में अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने संबंधित पक्षों को पहले न्यायालय के माध्यम से विवाद का निस्तारण कराने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि विवाद सुलझने के बाद ही संबंधित मामलों में नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त आपत्तियों और ग्रामीणों की ओर से प्रस्तुत प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण कर उनके निस्तारण की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए।

धारा 23 के तहत आगे बढ़ेगी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया

जनसुनवाई के बाद लखवाड़ बांध परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण की अगली कार्रवाई धारा 23 के अंतर्गत की जाएगी। परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों की आपत्तियों और समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई में उपजिलाधिकारी अंशुल भट्ट, जिला पंचायत सदस्य जोत सिंह रावत, लखवाड़ बांध संघर्ष समिति के अध्यक्ष महिपाल सिंह सजवाण, ग्राम प्रधान बेल परोगी सुंदर सिंह चौहान, लखवाड़ बांध परियोजना के डीजीएम शिवदास, तहसीलदार प्राची बहुगुणा सहित संबंधित कर्मचारी और ग्रामीण उपस्थित रहे।