राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का आंदोलन, चम्बा-देवप्रयाग-भिलंगना में गेट मीटिंग

एसीपी बहाली, ओपीएस, गोल्डन कार्ड कैशलेस सुविधा व 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर कर्मचारी लामबंद

टिहरी गढ़वाल | 31 जनवरी, 2026

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 18 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत बुधवार को जनपद टिहरी गढ़वाल में कई स्थानों पर गेट मीटिंग आयोजित की गई।

इसी क्रम में खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर, चम्बा में परिषद की जिला कार्यकारिणी द्वारा अध्यक्ष भगवान सिंह राणा की अध्यक्षता एवं
सुनील कलेठा (अध्यक्ष ग्राम विकास अधिकारी संघ), मनोज शाह (महामंत्री पशुपालन संघ), रामेश्वरी नेगी (महामंत्री ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संघ), ज्योति बाला (एएनएम संघ), किशन असवाल (कोषाध्यक्ष लेखा संघ) के संयुक्त नेतृत्व में गेट मीटिंग आयोजित की गई।

एसीपी, ओपीएस व वेतन विसंगतियों को लेकर सरकार से तत्काल निर्णय की मांग

गेट मीटिंग में कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष आर्थिक एवं वेतन विसंगति संबंधी प्रमुख मांगें रखते हुए कहा कि—

• 10, 16 व 26 वर्ष की एसीपी व्यवस्था को पूर्ववत बहाल किया जाए
• विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर कर गठित समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक कर लागू की जाए
• राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार की भांति एचआरए दिया जाए
• संशोधित वाहन भत्ते से वंचित संवर्गों को लाभ दिया जाए
• 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कार्मिकों को काल्पनिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए

पुरानी पेंशन व 8वें वेतन आयोग की मांग फिर उठी

कर्मचारियों ने दो टूक कहा कि—

• एनपीएस समाप्त कर राजस्थान-पंजाब की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू की जाए
• पेंशन राशिकरण की कटौती अवधि को कम किया जाए
• वर्कचार्ज कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए
• 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले सुझावों में कर्मचारी परिषद के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए

गोल्डन कार्ड, पदोन्नति व आउटसोर्सिंग पर भी सरकार से जवाब तलब

गेट मीटिंग में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर कहा गया कि—

• जन औषधि केंद्रों पर गोल्डन कार्ड से पूर्ण कैशलेस दवा व जांच की सुविधा दी जाए
• चिकित्सा प्रतिपूर्ति व अस्पतालों के भुगतान हेतु स्थायी बजट व्यवस्था हो

इसके साथ ही—

• पदोन्नति में परिवीक्षा अवधि की शर्त समाप्त की जाए
• विभागीय पुनर्गठन में संगठनों को विश्वास में लिया जाए
• आउटसोर्सिंग कार्मिकों की जॉब सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए
• शासन स्तर पर संगठनों के साथ नियमित संवाद हो

देवप्रयाग व भिलंगना में भी गेट मीटिंग, आंदोलन तेज करने का निर्णय

इसी क्रम में—

• विकासखंड देवप्रयाग में विनय बहुगुणा व धर्मेन्द्र पंवार के नेतृत्व में
• भिलंगना ब्लॉक में उपेन्द्र बमोला, विनोद कुमार व सुषमा देवी के संयुक्त नेतृत्व में
• तथा आईटीआई मुनिकीरेती में कर्मचारियों द्वारा गेट मीटिंग कर जन-जागरूकता अभियान चलाया गया।

देवप्रयाग मुख्यालय में हुई बैठक में परिषद द्वारा संचालित आंदोलन को और तेज करने तथा
07 फरवरी को जिला मुख्यालय में प्रस्तावित कार्यक्रम में अधिकतम सहभागिता का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने लिया हिस्सा

गेट मीटिंग में ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, लेखा संघ, स्वास्थ्य विभाग, एएनएम संघ, बाल विकास, मिनिस्ट्रीयल, लघु सिंचाई, आईटीआई, पशुपालन, सहकारिता सहित विभिन्न संवर्गों के बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने सहभागिता की।

About the Author

केदार सिंह चौहान ‘प्रवर’

Administrator

“खबर वही होती है जिसे दबाने की कोशिश की जाती है, बाकी सब विज्ञापन है। मकसद स्पष्ट होना चाहिए। असल मायने यह है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं। मैं न केवल कलमकार हूँ, बल्कि खबरों के छपने की नींव भी हूँ। इस व्यवस्था का हिस्सेदार हूँ, और इसे बदलने का इच्छुक भी। भावनाओं के साथ बुद्धि का संतुलन रखता हूँ, सच्चाई का साथ और झूठ का विरोध करता हूँ।“

Visit Website View All Posts