E-office System टिहरी जनपद में पहली जुलाई से पूरी तरह से होगा लागू: जिलाधिकारी निकिता खंडेलवाल

30 जून 2025 तक सभी विभागों में ई–ऑफिस संचालन अनिवार्य, मैनुअल फाइलों पर पूर्ण प्रतिबंध

टिहरी, 13 जून 2025 | सरहद का साक्षी ब्यूरो
टिहरी गढ़वाल की जिलाधिकारी श्रीमती नितिका खंडेलवाल ने जनपद मुख्यालय में कार्यरत सभी विभागों एवं कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब समस्त पत्रावलियों का संचालन केवल E-office प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से किया जाएगा।
यह निर्णय उत्तराखंड शासन द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञापन संख्या 238/आर०ए०/2023 दिनांक 4 जुलाई 2023 के तहत लिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अपनाने के निर्देश हैं।

📅 30 जून अंतिम तिथि, 1 जुलाई से पूर्णतया डिजिटल संचालन

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि 30 जून 2025 तक प्रत्येक कार्यालय व पटल पर ई–ऑफिस प्रणाली का पूर्णतया संचालन सुनिश्चित कर लिया जाए।

“1 जुलाई 2025 से मैनुअल फाइलों को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा,”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह व्यवस्था पारदर्शिता, गति और कागज़ रहित कार्य प्रणाली को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

🏢 ई–ऑफिस का लाभ और प्रशासनिक जवाबदेही

यह कदम शासन के ई-गवर्नेंस विजन के अनुरूप है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया:

• तेज़,
• पारदर्शी,
• और डिजिटल रूप से अभिलेखीयकृत होगी।

साथ ही, पत्रावलियों के अनावश्यक विलंब व गुमशुदगी की संभावनाएँ न्यूनतम होंगी।

📌 संक्षेप में निर्देश बिंदु:

• सभी कार्यालयों को 30 जून तक ई–ऑफिस लागू करना अनिवार्य
• 1 जुलाई से मैनुअल फाइलें स्वीकार नहीं की जाएंगी
• ई–ऑफिस संचालन की निगरानी संबंधित विभागाध्यक्ष करेंगे

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केदार सिंह चौहान ‘प्रवर’

Administrator

“खबर वही होती है जिसे दबाने की कोशिश की जाती है, बाकी सब विज्ञापन है। मकसद स्पष्ट होना चाहिए। असल मायने यह है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं। मैं न केवल कलमकार हूँ, बल्कि खबरों के छपने की नींव भी हूँ। इस व्यवस्था का हिस्सेदार हूँ, और इसे बदलने का इच्छुक भी। भावनाओं के साथ बुद्धि का संतुलन रखता हूँ, सच्चाई का साथ और झूठ का विरोध करता हूँ।“

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