धामी कैबिनेट की बैठक में 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर, जानिए फैसले विस्तार से
देहरादून, 3 मार्च 2025:
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और मुहर लगाई गई। इन प्रस्तावों का सीधा असर शिक्षा, उद्योग, पेंशन, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था पर पड़ेगा। आइए जानते हैं, इन फैसलों की प्रमुख बातें:
शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव: लोक संस्कृति और राज्य आंदोलन की शिक्षा
उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को अब लोक संस्कृति और राज्य आंदोलन की कहानी पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा, 10वीं कक्षा के बाद पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों को अब 12वीं के समकक्ष माना जाएगा, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे।
चीनी मिलों का मूल्य निर्धारण: किसान हित में बड़ा कदम
धामी कैबिनेट ने चीनी मिलों के लिए मूल्य घोषित किए हैं। अगेती गन्ने के लिए 375 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य गन्ने के लिए 365 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य तय किया गया है। यह कदम किसानों के हित में उठाया गया है, जिससे उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके।
वरिष्ठ अधीक्षक कारागार की नियमावली और कार्मिक सेवा में सिथिलकरण
बैठक में वरिष्ठ अधीक्षक कारागार की नियमावली भी बनाई गई है, जिससे जेल प्रशासन में सुधार होगा। साथ ही, कार्मिक विभाग के तहत अहकारी सेवा सिथिलकरण का लाभ सभी कर्मचारियों को मिलेगा।
महिला सशक्तिकरण: मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत लोन सब्सिडी की मंजूरी दी गई है। इस योजना से महिलाएं छोटे-मोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और आर्थिक रूप से मजबूत होंगी।
नए पदों का सृजन और अन्य प्रशासनिक निर्णय
कैबिनेट में मिनिस्टटियाल सेवा में 13 कनिष्ठ सहायक के पदों का सृजन किया गया है। स्टाम्प और निबंधक विभाग में 240 पदों के साथ-साथ 29 नए पद बनाए गए हैं। इसके अलावा, अपर पुलिस अधीक्षक के वेतनमान को लेकर नियमावली को मंजूरी दी गई है।
मत्स्य पालन और ट्रॉउट मछली के विकास के लिए योजना
धामी सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ट्रॉउट मछली पालन के लिए 200 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना से राज्य में मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
उत्तराखंड में UPS पेंशन स्कीम: कर्मचारियों को चुनने का अधिकार
धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड में UPS पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना चुनने का अधिकार होगा, जिससे उन्हें अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहतर विकल्प मिलेंगे।
पराग फार्म और सिडकुल को भूमि देने की मंजूरी
पराग फार्म की भूमि सिडकुल को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
आबकारी नीति में सुधार: मंदिर और स्कूल के पास नहीं खुलेंगी शराब दुकानें
कैबिनेट ने आबकारी नीति को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नए फैसले के अनुसार, उप दुकाने नहीं खोली जाएंगी और मंदिरों व स्कूलों के आसपास निश्चित दूरी में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी।
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