भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी करने वाले कार्मिकों के लिए बड़ा निर्णय लिया, BLO को अब ₹12000 वार्षिक, ERO और AERO को भी मिलेगा पहली बार मानदेय
📍 देहरादून/दिल्ली | 2 अगस्त 2025
भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने और क्षेत्रीय चुनाव अधिकारियों के कार्य को मान्यता देने हेतु एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs), BLO पर्यवेक्षकों, और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs) एवं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AEROs) के पारिश्रमिक और मानदेय में महत्वपूर्ण वृद्धि की है।
🧾 BLO को अब ₹6000 की बजाय ₹12000 मिलेगा वार्षिक पारिश्रमिक
भारत निर्वाचन आयोग के निर्णयानुसार अब बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) को वार्षिक ₹6000 की बजाय ₹12000 पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा। यह वृद्धि उन कर्मचारियों के लिए राहत भरी है, जो जमीनी स्तर पर मतदाता सूची निर्माण और मतदाता सहायता जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में जुटे रहते हैं।
👨💼 BLO पर्यवेक्षकों का मानदेय ₹12000 से बढ़ाकर ₹18000 किया गया
सिर्फ BLO ही नहीं, बल्कि उनके पर्यवेक्षकों को भी ₹18000 वार्षिक मानदेय मिलेगा, जो पूर्व में ₹12000 था। इससे BLO पर्यवेक्षकों को भी उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप आर्थिक सम्मान मिलेगा।
💸 SSR/SR कार्य हेतु BLO को मिलेगी ₹2000 प्रोत्साहन राशि
आयोग ने यह भी घोषित किया है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) या वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण (SR) कार्य हेतु BLO को अब ₹1000 की जगह ₹2000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
🏛️ पहली बार ERO और AERO के लिए तय हुआ वार्षिक मानदेय
अब तक SDM स्तर के EROs और तहसीलदार स्तर के AEROs को कोई तय मानदेय नहीं मिलता था। अब निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि:
- ERO (SDM स्तर) को ₹30000 वार्षिक
- AERO (तहसीलदार स्तर) को ₹25000 वार्षिक मानदेय दिया जाएगा।
यह निर्णय पहली बार हुआ है, जो उच्च स्तर के रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की भूमिका को औपचारिक रूप से मान्यता देता है।
🎯 बिहार में BLO को पहले ही मिल चुकी है ₹6000 की विशेष प्रोत्साहन राशि
इससे पूर्व आयोग ने बिहार में शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए BLOs को ₹6000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की थी, जो इस योजना की गंभीरता और BLO के योगदान को दर्शाता है।
🧑🌾 उत्तराखंड में लगभग 13000 BLO और 70 ERO कार्यरत
उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में लगभग 13000 BLO और 70 उपजिला मजिस्ट्रेट ERO के रूप में कार्यरत हैं। ये अधिकारी मतदाता सूची के अद्यतन, सत्यापन, एवं क्षेत्रीय निर्वाचन तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
🔎 चुनाव आयोग की पारदर्शी और न्यायसंगत दृष्टि
यह निर्णय भारत निर्वाचन आयोग की चुनाव प्रक्रिया को सशक्त और पारदर्शी बनाने की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में पेशेवर दक्षता भी सुनिश्चित होगी।
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