नई टिहरी विकास भवन परिसर में कर्मचारियों ने सरकार से मांगों पर शीघ्र निर्णय की उठाई आवाज
टिहरी | 16 जनवरी 2026
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 18 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में शुक्रवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, टिहरी गढ़वाल की कार्यकारिणी द्वारा विकास भवन परिसर, नई टिहरी में गेट मीटिंग आयोजित की गई।
गेट मीटिंग की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष भगवान सिंह राणा ने की, जबकि संचालन एवं नेतृत्व जिला मंत्री जयवीर सिंह रांगड़ के मार्गदर्शन में हुआ। कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार से लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।
गेट मीटिंग में रखी गई 18 सूत्रीय प्रमुख मांगें
- एसीपी 10, 16 व 26 वर्ष की बहाली की जाए।
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गोल्डन कार्ड के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों में दवा व जांच कैशलेस की जाए तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति/अस्पताल भुगतान की कमी सरकार वहन करे।
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विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियां दूर की जाएं एवं गठित समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
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पदोन्नति में शिथिलीकरण हेतु प्रोबेशन अवधि की शर्त समाप्त की जाए।
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मासिक वाहन भत्ता की बढ़ी दरों से वंचित संवर्गों को लाभ देने का प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में स्वीकृत किया जाए।
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विभागीय पुनर्गठन व सेवा नियमावली संशोधन विभागीय संगठनों को विश्वास में लेकर पूर्ण किया जाए।
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एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू की जाए।
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आठवें वेतन आयोग को लेकर परिषद के सुझाव आमंत्रित कर भारत सरकार को प्रेषित किए जाएं।
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वर्कचार्ज कर्मियों को पेंशन व ग्रेच्युटी भुगतान में आ रही समस्याओं का समाधान किया जाए।
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सेवा निवृत्त कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु वित्त विभाग से स्पष्ट शासनादेश जारी किया जाए।
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समस्त वर्दीधारी कर्मियों को पुलिस के समान सुविधाएं दी जाएं।
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30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मियों को वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए।
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हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की भांति राशिकरण कटौती अवधि में कमी की जाए।
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राज्य कर्मियों को भी केंद्र के समान मकान किराया भत्ता दिया जाए।
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पदोन्नति व पुनर्गठन हेतु मुख्य सचिव स्तर पर बैठक आयोजित की जाए।
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निगम/निकाय/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/अशासकीय विद्यालयों के कार्मिकों को राज्य कर्मियों के समान सुविधाएं दी जाएं।
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मान्यता प्राप्त संगठनों से समयबद्ध वार्ता, पदोन्नति व चरित्र पंजिका अंकन के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की जाए।
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आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवाएं सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किए जाएं।
विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की रही भागीदारी
गेट मीटिंग में अध्यक्ष भगवान सिंह राणा, जिला मंत्री जयवीर सिंह रांगड़, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपिका तिवाड़ी, उपाध्यक्ष भुवनेश्वर सेमवाल, अनूप नेगी, मनोज कुमार उपाध्याय, आशीष जोशी, रामेश्वरी नेगी, अंजना राणा, रश्मि बड़ोनी, रजनी भट्ट, ओमप्रकाश बहुगुणा, आशुतोष उनियाल, बिजेंद्र थपलियाल, योगेश उनियाल, गणपति बडोनी, राम सिंह सहित पंचायतीराज, ग्राम्य विकास, बाल विकास, लेखा, पशुपालन, डीआरडीए आदि विभागों के कार्मिकों ने प्रतिभाग किया।
अगली गेट मीटिंग 17 जनवरी को
संगठन द्वारा बताया गया कि 17 जनवरी 2026 को मध्याह्न भोजन अवकाश के दौरान अगली गेट मीटिंग जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय परिसर, नई टिहरी में आयोजित की जाएगी।
इस अवसर पर पदाधिकारियों ने सभी घटक संगठनों व कर्मचारियों से आंदोलन को सफल बनाने की अपील की।
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