अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण के लिए बनेगी नई नीति, एक माह में कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव : डॉ. धन सिंह रावत
भूमि, छात्र संख्या, वरिष्ठता और वित्तीय भार समेत सभी पहलुओं को नई नियमावली में किया जाएगा शामिल
देहरादून, 29 मई 2026, SKS News।
प्रदेशभर में संचालित राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण (राजकीयकरण) के लिए राज्य सरकार नई नीति बनाने जा रही है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री Dhan Singh Rawat ने विभागीय अधिकारियों को विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर एक माह के भीतर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), देहरादून में आयोजित विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण से जुड़े सभी पहलुओं का गहन अध्ययन कर नई नियमावली का प्रारूप तैयार करने को कहा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिद्धांततः अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण के पक्ष में है, लेकिन पूर्व में कुछ विद्यालयों के कार्मिकों द्वारा प्रांतीयकरण से संबंधित मामलों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर किए जाने के कारण कई जटिलताएं उत्पन्न हुई हैं। इससे राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के कर्मचारियों के बीच वरिष्ठता संबंधी विवाद भी सामने आए हैं।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रांतीयकरण के बाद सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार, कर्मचारियों की वरिष्ठता, पदों की आवश्यकता, विद्यालयों की भूमि की उपलब्धता और स्वामित्व जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर स्पष्ट नीति होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से नई नियमावली तैयार की जा रही है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो और प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की जा सके।
बैठक में जनता इंटर कॉलेज चैखाल, जनपद पौड़ी की प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भी विद्यालय के प्रांतीयकरण की मांग को प्रमुखता से रखा। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में प्रांतीयकरण का लाभ प्राप्त करने वाले कुछ विद्यालयों के कार्मिकों द्वारा वरिष्ठता एवं एसीपी लाभों को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था, जिससे नए विवाद सामने आए।
विद्यालयी शिक्षा विभाग के सचिव रविनाथ रमन ने बैठक में जानकारी दी कि वर्तमान में निदेशालय स्तर पर परीक्षण के बाद लगभग एक दर्जन अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण संबंधी प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई नियमावली अधिसूचित होने के बाद ही इन प्रस्तावों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद, प्रभारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा मुकुल सती, प्रभारी निदेशक बेसिक शिक्षा के.एस. रावत, वित्त अधिकारी वीरेंद्र कुमार सहित विभिन्न अशासकीय विद्यालयों की प्रबंधन समितियों के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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