राज्य आन्दोलनकारियों की जगी उम्मीद: डीएम सविन बंसल ने तहसीलों से 7 दिन में मांगी लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट
चिन्हीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश, पारदर्शिता के लिए आन्दोलनकारी समितियों को भी किया जाएगा शामिल
देहरादून, 17 मई 2026 | रिपोर्ट: डॉ. शोभा राम उनियाल | SKS Digital Media।
राज्य आन्दोलनकारियों के लंबे समय से लंबित चिन्हीकरण प्रकरणों को लेकर अब उम्मीद की नई किरण जगी है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट देहरादून में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में आन्दोलनकारियों से जुड़े मामलों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण को लेकर गंभीर चर्चा की गई।
बैठक सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक वातावरण में सम्पन्न हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने उपस्थित राज्य आन्दोलनकारियों से एक-एक कर सुझाव सुने तथा उनकी समस्याओं और शंकाओं का समाधान भी किया।
7 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश
जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अपनी-अपनी तहसीलों में लंबित समस्त चिन्हीकरण प्रकरणों एवं सूचियों पर गंभीरता से कार्यवाही करते हुए 07 दिवस के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक प्रकरण का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं तथ्यपरक परीक्षण किया जाए।
आन्दोलनकारी समितियों को भी मिलेगा दायित्व
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि चिन्हीकरण प्रक्रिया को अधिक सहभागी एवं पारदर्शी बनाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय आन्दोलनकारी समितियों के सदस्यों को भी प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इससे वास्तविक आन्दोलनकारियों के मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सकेगी।
साथ ही संबंधित विभागों को भी निर्देशित किया गया कि वे लंबित मामलों से संबंधित सभी अभिलेख एवं आख्या 7 दिन के भीतर उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
शासन से मांगा गया विशेष निर्णय
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि शासन द्वारा वर्ष 2021 तक प्राप्त लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए 6 माह का समय विस्तार दिया गया है। जिला प्रशासन ने इस अवधि के भीतर सभी मामलों के न्यायसंगत निस्तारण हेतु कार्यवाही तेज कर दी है।
जिन आन्दोलनकारियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उनके चिन्हीकरण के लिए वरिष्ठ आन्दोलनकारियों एवं समिति सदस्यों के शपथपत्र के आधार पर प्रक्रिया अपनाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा शासन को अनुरोध पत्र भेजा गया है। इस पर शासन स्तर पर निर्णय लिया जाना शेष है।
आन्दोलनकारियों ने जताया भरोसा
बैठक में उपस्थित राज्य आन्दोलनकारियों ने चिन्हीकरण प्रक्रिया को गति देने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। आन्दोलनकारियों ने विश्वास जताया कि जिलाधिकारी सविन बंसल के कार्यकाल में वर्षों से लंबित मामलों का समाधान होगा और पात्र आन्दोलनकारियों को न्याय मिल सकेगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, पुलिस अधीक्षक जया बलूनी, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी सहित राज्य आन्दोलनकारी सरोज डिमरी, उर्मिला शर्मा, निर्मला बिष्ट, पुष्पलता सिलमाना, जयप्रकाश उत्तराखण्डी, योगेश भट्ट, ओपी उनियाल, देवी गोदियाल, डीएस गुंसाई, विवेकानंद खण्डूरी आदि उपस्थित रहे।
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