मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर, उद्योग, स्वास्थ्य, सेवा नियमावली समेत कई क्षेत्रों को मिली नई दिशा।
देहरादून, 28 मई 2025 – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में संपन्न हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में राज्य की पहली योग नीति को मंजूरी दी गई, जिससे योग को संस्थागत स्वरूप मिलेगा और उत्तराखंड को योग की अंतरराष्ट्रीय पहचान को और बल मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने अटल आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों को भुगतान में आ रही समस्याओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए का लोन देने की स्वीकृति प्रदान की। यह राशि अस्पतालों के लंबित भुगतान के समाधान में सहायक होगी।
अन्य प्रमुख निर्णय:
🔹 उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को स्वीकृति
– अगले पांच वर्षों के लिए तैयार इस नीति में राज्य को उद्योग निवेश हेतु चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
🔹 विष कब्जा और विक्रय नियमावली में संशोधन
– मिथाइल अल्कोहल को भी अब इस नियमावली में शामिल किया गया है।
🔹 राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग राजपत्रित नियमावली 2019 में संशोधन
– लेखा संवर्ग की कार्यप्रणाली में लचीलापन व पारदर्शिता बढ़ेगी।
🔹 राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखने की मंजूरी
– आपदा प्रबंधन की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा।
🔹 उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति
– यह नियमावली 1978 की पुरानी व्यवस्था की जगह लेगी।
🔹 उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 में संशोधन
– सेवाक्षेत्र में निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा।
🔹 उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में संशोधन
– चाय उद्योग को संस्थागत और व्यावसायिक मजबूती प्रदान की जाएगी।
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