प्रत्येक शुक्रवार होगी नियमित सुनवाई, सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक Google Meet के जरिए भी जुड़ सकेंगे नागरिक
टिहरी गढ़वाल, 20 अगस्त 2026। धनोल्टी एवं नैनबाग तहसील क्षेत्र के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए प्रशासन ने जन-सुगम्यता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। एसडीएम न्यायालय धनोल्टी एवं असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी धनोल्टी की साप्ताहिक सुनवाई व्यवस्था अब प्रत्यक्ष के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध होगी।
इस व्यवस्था के तहत नागरिक अपने प्रकरणों की सुनवाई के लिए तहसील धनोल्टी कार्यालय परिसर में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो सकते हैं। वहीं, दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले, वरिष्ठ नागरिक तथा किसी कारणवश तहसील कार्यालय पहुंचने में असमर्थ व्यक्ति निर्धारित समय में Google Meet के माध्यम से वर्चुअल सुनवाई में शामिल हो सकेंगे।
प्रत्येक शुक्रवार जारी रहेगी नियमित सुनवाई
कार्यालय उपजिलाधिकारी, धनोल्टी द्वारा 20 जुलाई 2026 को जारी सार्वजनिक सूचना संख्या-206/वाचक/सा0सू0/2026 के अनुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी धनोल्टी एवं न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी धनोल्टी की समस्त कार्यवाहियां प्रत्येक शुक्रवार तहसील धनोल्टी कार्यालय परिसर में नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं।
इसी क्रम में शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 को भी नियमित साप्ताहिक सुनवाई पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार तहसील धनोल्टी कार्यालय परिसर में आयोजित होगी।
अब घर या नजदीकी स्थान से भी जुड़ सकेंगे नागरिक
उपजिलाधिकारी धनोल्टी कमलेश मेहता ने बताया कि धनोल्टी एवं नैनबाग तहसील क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत और पर्वतीय क्षेत्र है। कई गांव तहसील मुख्यालय से काफी दूरी पर स्थित हैं।
ऐसे में दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों तथा ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो किसी कारणवश तहसील कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की सुविधा शुरू की गई है।
यह व्यवस्था नागरिकों को अनावश्यक यात्रा, समय और खर्च से राहत देने की दिशा में उपयोगी कदम साबित हो सकती है।
11:30 बजे से 1:30 बजे तक Google Meet से सुनवाई
इच्छुक नागरिक प्रत्येक शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे के बीच निर्धारित Google Meet लिंक के माध्यम से सुनवाई में जुड़ सकते हैं।
Google Meet:
ऑनलाइन सुनवाई से जुड़ने के लिए Google Meet लिंक
नागरिकों को सलाह दी गई है कि ऑनलाइन सुनवाई में शामिल होने से पहले अपने प्रकरण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और जानकारी अपने पास रखें, ताकि सुनवाई के दौरान आवश्यक तथ्य प्रस्तुत किए जा सकें।
ऑनलाइन व्यवस्था भौतिक सुनवाई का विकल्प नहीं, पूरक सुविधा
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्चुअल सुनवाई सुविधा भौतिक सुनवाई के अतिरिक्त एवं पूरक व्यवस्था के रूप में शुरू की गई है।
इसका अर्थ है कि तहसील धनोल्टी कार्यालय परिसर में होने वाली प्रत्यक्ष सुनवाई पहले की तरह जारी रहेगी। नागरिक अपनी सुविधा और परिस्थितियों के अनुसार प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई में शामिल हो सकते हैं।
इस व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए तहसीलदार धनोल्टी/नैनबाग को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं।
पारदर्शिता और जन-सुगम्यता पर प्रशासन का जोर
प्रशासन की इस पहल को न्यायिक एवं राजस्व संबंधी सेवाओं को आमजन के लिए अधिक सुगम बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।
पर्वतीय क्षेत्रों में कई बार भौगोलिक दूरी, खराब मौसम, परिवहन की सीमित उपलब्धता अथवा उम्र संबंधी कारणों से नागरिकों के लिए तहसील मुख्यालय तक पहुंचना कठिन हो जाता है। ऐसे में डिजिटल माध्यम से सुनवाई से जुड़ने की सुविधा प्रशासन और आमजन के बीच दूरी कम करने में सहायक हो सकती है।
जिला प्रशासन की ओर से इस सुविधा की जानकारी संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से प्रसारित की जा रही है। साथ ही संबंधित तहसील कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी सूचना प्रदर्शित की गई है।
आधिकारिक सूचना पर ही करें भरोसा
जिला प्रशासन ने धनोल्टी एवं नैनबाग तहसील क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि वे अपने प्रकरणों की सुनवाई के लिए प्रत्येक शुक्रवार तहसील धनोल्टी कार्यालय परिसर में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हों अथवा निर्धारित समय में ऑनलाइन माध्यम से जुड़ें।
प्रशासन ने नागरिकों से यह भी आग्रह किया है कि सुनवाई से संबंधित किसी भी सूचना या जानकारी के लिए केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें, ताकि गलत अथवा भ्रामक जानकारी से बचा जा सके।
डिजिटल सुनवाई से बढ़ेगी जन-सुविधा
धनोल्टी-नैनबाग क्षेत्र में साप्ताहिक एसडीएम न्यायालय की सुनवाई के साथ ऑनलाइन जुड़ने की सुविधा शुरू होना प्रशासनिक सेवाओं को तकनीक से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि इसका प्रभावी संचालन लगातार होता रहा तो दूरस्थ गांवों के नागरिकों के लिए न्यायालयीन एवं राजस्व संबंधी कार्यवाही तक पहुंच अधिक आसान, समयबद्ध और सुविधाजनक हो सकती है।
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