सहकारिता के जरिये ग्रामीण विकास पर अहम फोकसः डॉ. धन सिंह रावत
📰 गुजरात में सहकारिता मंथन बैठक में उत्तराखंड की नवाचारी योजनाओं की सराहना
गुजरात/देहरादून |
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गुजरात में आयोजित सहकारिता मंत्रियों की उच्चस्तरीय मंथन बैठक में उत्तराखंड सरकार की तीन प्रमुख नवाचारी योजनाओं— मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना, मिलेट्स मिशन योजना तथा दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना — की जमकर सराहना की गई।

बैठक में इन योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल के रूप में अपनाने पर भी विचार किया गया, ताकि किसानों की आय में वृद्धि, पशुधन अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण आजीविका एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके।
🗣️ ‘सहकार से समृद्धि’ पर मंथन
प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ‘सहकार से समृद्धि’ विषय पर आयोजित इस महामंथन में राज्य सरकार की परिवर्तनकारी योजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप इन योजनाओं को लागू कर ग्रामीण विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
🌾 दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना
इस योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों, काश्तकारों, युवाओं एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है।
- अब तक 11,71,810 किसानों एवं 6597 अन्य लाभार्थियों को
- कुल ₹7284.76 करोड़ का ऋण वितरित
🐄 मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना
ग्रामीण महिलाओं के श्रमभार को कम करने तथा पशुधन के लिए किफायती व उच्च गुणवत्ता वाले साइलेज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है।
- एमपैक्स (MPACS) के माध्यम से 28,605 लाभार्थियों को रियायती दर पर साइलेज उपलब्ध
- एमपैक्स को लगभग ₹161.07 लाख का लाभ
🌾 मिलेट्स मिशन योजना
राज्य में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से मोटे अनाज (मिलेट) की खेती एवं खरीद को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक
- 7457 से बढ़कर 11,153 कृषकों से
- कुल 53,860 कुंतल मिलेट की खरीद
- किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर त्वरित भुगतान
🏦 जिला सहकारी बैंकों हेतु लाइसेंस की मांग
डॉ. रावत ने बैठक में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत जनपदों में जिला सहकारी बैंकों के संचालन हेतु लाइसेंस प्रदान किए जाने की मांग भी रखी।
बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री (सहकारिता) कृष्ण पाल गुर्जर सहित देशभर के सहकारिता मंत्री उपस्थित रहे।
